Panchayati Raj

Step 1: Understanding the Concept:
पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। प्रश्न इसकी संरचना के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:
भारत में पंचायती राज प्रणाली की संरचना त्रिस्तरीय (three-tier) है।
यह संरचना बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश पर आधारित है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने इस प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया।
इसके तीन स्तर हैं:
1. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर)
2. पंचायत समिति (मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर)
3. जिला परिषद् (जिला स्तर पर)
Step 3: Final Answer:
पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है।
अतः, सही उत्तर (B) है।

Step 1: Understanding the Concept:
भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रि-स्तरीय (three-tier) संरचना पर आधारित है। यह प्रश्न मध्यवर्ती स्तर, यानी पंचायत समिति, के प्रमुख के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:
पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली में शामिल हैं:

1. ग्राम पंचायत (Gram Panchayat): यह ग्राम स्तर पर होती है। इसके प्रमुख को मुखिया या सरपंच कहा जाता है।
2. पंचायत समिति (Panchayat Samiti): यह मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर होती है। इसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे 'प्रमुख' कहा जाता है।
3. जिला परिषद (Zila Parishad): यह जिला स्तर पर सर्वोच्च संस्था है। इसके अध्यक्ष को 'जिला प्रमुख' या 'चेयरपर्सन' कहा जाता है।

पंचायत सेवक एक सरकारी कर्मचारी होता है जो पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता है।
Step 3: Final Answer:
पंचायत समिति का प्रमुख 'प्रमुख' कहलाता है।

Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए संवैधानिक दर्जे से संबंधित अनुच्छेद के बारे में है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है।
Step 2: Detailed Explanation:
पंचायतों को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा, जिसका शीर्षक 'पंचायत' है।
इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं, जो पंचायतों की संरचना, चुनाव, शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। इस प्रकार, पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 से शुरू होते हैं।
Step 3: Final Answer:
पंचायतों को अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

Step 1: Historical first implementation.
Panchayati Raj was inaugurated in Rajasthan on 2 October 1959 at Nagaur district—considered the first implementation in India.

Step 2: Context and follow-up.
Following the recommendations of the Balwantrai Mehta Committee (1957), states began adopting the three-tier system; Andhra Pradesh followed soon after Rajasthan.

Step 3: Eliminate distractors.
Punjab, Bihar, and Gujarat were not the first to implement the system.

Step 4: Conclude.

Step 1: Identify the committee and its legacy.
Balwantrai (B.R.) Mehta chaired the Balwantrai Mehta Committee (1957), which recommended a three-tier Panchayati Raj structure—{Gram Panchayat} (village), {Panchayat Samiti} (block), and {Zila Parishad} (district)—with democratic decentralisation.

Step 2: Why he is called “architect.”
His recommendations formed the blueprint for early adoption of Panchayati Raj (beginning with Rajasthan in 1959), hence he is widely called the “architect” or “father” of Panchayati Raj in India.

Step 3: Differentiate from other committees.
- Ashok Mehta Committee (1977): Proposed a two-tier model and district-level planning; important but later.
- L.M. Singhvi Committee (1986): Recommended constitutional status to PRIs and Gram Sabha as the base.
- G.B.K. Rao Committee: Looked at administrative arrangements; not credited as the architect.

Step 4: Conclude.

Step 1: Connect Panchayati Raj with constitutional design.
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 inserted Part IX (Articles 243–243O) and the 11th Schedule, giving a constitutional base to local self-government (PRIs).

Step 2: Map each option to Panchayati Raj features.
- Decentralisation of power (A): Power, functions, and finances devolved to local bodies (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad).
- Public participation (B): Gram Sabha ensures direct citizen involvement in local decision-making.
- Community development (C): PRIs implement local development programmes tailored to community needs.

Step 3: Conclude.
Since all three are true features of Panchayati Raj, (D) All of these is correct.

Step 1: Policy decision. The Bihar government under CM Nitish Kumar decided in 2006 to enhance reservation for women in Panchayati Raj Institutions from the baseline one-third to 50%.
Step 2: Significance. Bihar became one of the earliest states to provide half the seats to women across PRIs—Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zila Parishad—strengthening grassroots representation.
Step 3: Distinguish later years. 2009/2011 saw subsequent elections and similar moves by other states, but Bihar’s policy shift dates to 2006.
Step 4: Conclude.