Parliamentary Procedures

प्रश्न काल (Question Hour) भारतीय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है (आमतौर पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक)। इस दौरान संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकार के कामकाज और नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। महत्व:

• कार्यपालिका पर नियंत्रण: यह विधायिका द्वारा कार्यपालिका (सरकार) पर नियंत्रण रखने और उसे जवाबदेह बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है।
• जानकारी प्राप्त करना: सदस्यों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
• जनता के प्रति जवाबदेही: इसके माध्यम से सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित (मौखिक उत्तर), अतारांकित (लिखित उत्तर) और अल्प सूचना प्रश्न।

लोकसभा अध्यक्ष की दो प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

1. सदन की कार्यवाही का संचालन करना: अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन में व्यवस्था, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होता है। वे सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं, प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देते हैं और मतदान करवाते हैं।
2. धन विधेयक को प्रमाणित करना: कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। उनके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में या राज्यसभा में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक को प्रमाणित करने की यह शक्ति अध्यक्ष को वित्तीय मामलों में अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

एन. पी. टी. (NPT) का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। मुख्य बिंदु:

• स्थापना: इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1970 में लागू हुई।
• प्रावधान: यह संधि दुनिया को दो भागों में बांटती है - (1) परमाणु हथियार संपन्न देश (जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया था, यानी अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन) और (2) गैर-परमाणु हथियार संपन्न देश। यह गैर-परमाणु देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकती है।
• भारत का रुख: भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह केवल पांच देशों को परमाणु हथियार रखने का एकाधिकार देती है।

Not mentioned in the Constitution or Rules, Zero Hour evolved by practice in the 1960s. Members submit issues for the Chair’s consent; the Speaker or Chairman decides admissibility and brief interventions are allowed, often eliciting on-the-spot ministerial replies. It enables quick attention to pressing grievances, though it cannot replace formal motions (≈56 words).

Step 1: Article 109 framework. A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha. After passage, it is transmitted to the Rajya Sabha, which may recommend amendments within 14 days.
Step 2: Effect of no action or disagreement. If the Rajya Sabha does not return the Bill within 14 days, it is deemed passed {in the form passed by the Lok Sabha}. The LS may accept or reject any recommendations.
Step 3: Conclude.

Step 1: Read Article 368 carefully. Article 368(2) states that a Constitutional Amendment Bill may be introduced in either House of Parliament and must be passed in each House separately by a special majority (majority of total membership + two-thirds of members present and voting).
Step 2: Note the federal ratification requirement. If the amendment seeks to change federal features (e.g., election of the President, extent of executive/legislative powers of the Union/States, Supreme Court/High Court jurisdiction, distribution of legislative lists, or representation of States in Parliament), it also needs ratification by at least one-half of the State legislatures.
Step 3: Contrast with Money Bills and joint sitting. Unlike a Money Bill (Art. 109), a Constitutional Amendment Bill is not restricted to Lok Sabha and there is no provision for a joint sitting to resolve disagreement—both Houses must pass the same text.
Step 4: Presidential assent. After passage (and ratification, if required), the President shall give assent (post-24\textsuperscript{th} Amendment), whereupon the Bill becomes an Amendment Act.
Step 5: Conclude.

Step 1: Constitutional provision. Article 64 states that the Vice-President of India shall be the {ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha)}.
Step 2: Distinguish other offices. President is head of state; PM heads the government; Speaker presides over the Lok Sabha, not the Rajya Sabha.
Step 3: Conclude.

Step 1: Define Money Bill.
Under Article 110, a Money Bill deals exclusively with matters like taxation, Consolidated Fund, etc., and can be introduced only in the Lok Sabha on recommendation of the President.
Step 2: Role of Rajya Sabha.
Rajya Sabha {cannot} introduce or amend a Money Bill; it can only {recommend} changes within 14 days—Lok Sabha may accept or reject those.
Step 3: Conclude.

Step 1: Fact.
Meira Kumar became the first woman Speaker of the Lok Sabha in 2009 (15\textsuperscript{th} Lok Sabha).
Step 2: Eliminate look-alikes.
Tarakeshwari Sinha—Deputy Finance Minister; Sucheta Kripalani—first woman Chief Minister (UP); Vijaylaxmi Pandit—first woman President of the UN General Assembly; none served as Lok Sabha Speaker before Meira Kumar.
Step 3: Conclude.