Parliament

Step 1: Understanding the Concept:
भारतीय संविधान समाज के कमजोर वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा (संसद का निचला सदन) में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह प्रश्न विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह आरक्षण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
वर्तमान परिसीमन के अनुसार, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से:

• 84 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं।
• 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।

कुल मिलाकर 131 सीटें आरक्षित हैं।
Step 3: Final Answer:
अतः, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।

Step 1: Understanding the Concept:
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं - एक नाममात्र (nominal) और एक वास्तविक (real)। यह प्रश्न वास्तविक कार्यकारी शक्तियों के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:

• राष्ट्रपति (President): भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख (Head of State) और नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (de jure executive) होता है। संविधान के अनुसार, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।
• प्रधानमंत्री (Prime Minister): प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख (Head of Government) होता है। वह और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से वास्तविक कार्यपालिका (de facto executive) का गठन करते हैं। सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं और वही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश: वे न्यायपालिका के प्रमुख हैं, कार्यपालिका के नहीं।
• लोकसभा अध्यक्ष: वे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं और विधायिका का हिस्सा हैं।

Step 3: Final Answer:
भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

Step 1: Understanding the Concept:
बीस सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Programme - TPP) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना और ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था।
Step 2: Detailed Explanation:
बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन ("गरीबी हटाओ") और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था।
यह एक बहुआयामी कार्यक्रम था जिसमें गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कई क्षेत्र शामिल थे।
दिए गए विकल्प बहुत विशिष्ट हैं:
(A) शिक्षा में आत्मनिर्भरता: यह कार्यक्रम का एक हिस्सा था, लेकिन एकमात्र उद्देश्य नहीं।
(B) सुरक्षा में आत्मनिर्भरता: यह कार्यक्रम का सीधा उद्देश्य नहीं था।
(C) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता: कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु था, लेकिन यह कार्यक्रम के व्यापक दायरे का केवल एक हिस्सा था।
चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत व्यापक था और दिए गए विकल्पों में से कोई भी इसके पूर्ण उद्देश्य को समाहित नहीं करता है, इसलिए "इनमें से कोई नहीं" सबसे उपयुक्त उत्तर है। कार्यक्रम का मुख्य जोर गरीबी उन्मूलन पर था, जो विकल्पों में नहीं दिया गया है।
Step 3: Final Answer:
दिए गए विकल्पों में से कोई भी बीस सूत्री कार्यक्रम के व्यापक और मुख्य उद्देश्य (गरीबी उन्मूलन) का सटीक वर्णन नहीं करता है। अतः, सही उत्तर (D) इनमें से कोई नहीं है।

Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के बीच गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं।
जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उसे संबोधित करने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 118(4))।
प्रश्न 'संबोधित करने' के बारे में है, न कि 'अध्यक्षता करने' के बारे में।
Step 3: Final Answer:
संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं।
अतः, सही उत्तर (C) है।