Indian Constitution

चरण 1: विधेयक की पहचान।
'तीन तलाक' कानून का औपचारिक नाम मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 है। इसका लक्ष्य 'तलाक-ए-बिदअत' (एक बार में तीन तलाक बोलकर विवाह तोड़ना) को अवैध और दंडनीय घोषित करना था।
चरण 2: संसदीय प्रक्रिया।
पहले 2017 और 2018 में विधेयक लाया गया पर राज्यसभा में लंबित रहा। अंततः लोकसभा ने 25 जुलाई 2019 को और राज्यसभा ने 30 जुलाई 2019 को विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति की मंजूरी 1 अगस्त 2019 को मिली और वही वर्ष इस कानून के अधिनियमित होने का वर्ष बना।
निष्कर्ष: दोनों सदनों द्वारा पारित होने का सही वर्ष 2019 है—इसलिए उत्तर (3)।

चरण 1: संवैधानिक पृष्ठभूमि।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप को दंडनीय बनाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए केंद्र ने एक विशेष क़ानून बनाया।
चरण 2: अधिनियम की तिथि व स्वरूप।
यह क़ानून Untouchability (Offences) Act, 1955 के नाम से 1955 में पारित हुआ। बाद में 1976 में व्यापक संशोधन कर इसका नाम Protection of Civil Rights Act, 1955 किया गया—अर्थात मूल अधिनियम 1955 का ही रहा, पर अधिकार-रक्षा का दायरा बढ़ाया गया।
चरण 3: अन्य विकल्प क्यों नहीं।
1976 संशोधन/नाम-परिवर्तन का वर्ष है, पारित होने का नहीं; 1988 व 1995 का इस अधिनियम से संबंध नहीं। इसलिए सही उत्तर 1955 है।

चरण 1: पद व चयन की मूल जानकारी। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (विधानसभा वाले) के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
चरण 2: वर्तमान पदाधिकारी की पहचान। वर्ष 2022 के चुनाव में द्रोपदी मुर्मू विजयी रहीं और 25 जुलाई 2022 को पद की शपथ ली। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं।
चरण 3: विकल्पों का मिलान। प्रतिभा पाटिल (2007–2012), प्रणव मुखर्जी (2012–2017) और रामनाथ कोविन्द (2017–2022) पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं; वर्तमान में पद पर द्रोपदी मुर्मू हैं। अतः सही विकल्प (3) है।

चरण 1: मूल तथ्य समझें।
बिहार एक द्विसदनीय राज्य है—ऊपरी सदन विधान परिषद और निचला सदन विधान सभा। विधानसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या वर्तमान में 243 है।
चरण 2: यह संख्या कैसे तय होती है?
विधानसभा सीटें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और सीमा-निर्धारण आयोग (Delimitation Commission) की सिफारिशों के आधार पर तय/पुनर्निर्धारित होती हैं। 2008 की सीमा-निर्धारण प्रक्रिया के बाद बिहार में विधानसभा सीटें 243 पर स्थिर हैं।
चरण 3: विकल्पों का उन्मूलन।
241, 240 या 245 जैसे विकल्प बिहार के किसी वैध/हालिया चरण से मेल नहीं खाते। इसलिए सही उत्तर 243 है।