Weaker Sections In Indian Society

चरण 1: संवैधानिक अभिप्राय।
आरक्षण का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्करण को दूर करना और उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है (अनु. 15(4), 16(4), 330–332)।
चरण 2: ''मात्रा'' कैसे तय होती है?
आरक्षण की कुल मात्रा सामान्यतः संबंधित समुदाय की जनसंख्या-प्रतिशत के अनुरूप निर्धारित की जाती है—ताकि प्रतिनिधित्व वास्तविक जनसंख्या-साझे के करीब पहुँचे (जैसे केंद्र/राज्यों में SC का आरक्षण प्रायः उनकी जनसंख्या के आसपास रखा जाता है)।
चरण 3: अन्य विकल्प क्यों नहीं।
आरक्षण गरीबी/आर्थिक आवश्यकता पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है; ''आनुवंशिक स्थिति'' जैसी कोई कसौटी भारतीय व्यवस्था में नहीं है। इसलिए सही उत्तर जनसंख्या के संदर्भ में है।

चरण 1: संवैधानिक प्रावधान।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में उन जातियों को अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं (राज्यपाल से परामर्श के बाद)।
चरण 2: संशोधन का प्रावधान।
एक बार सूची अधिसूचित होने के बाद उसमें जोड़/कटौती केवल संसद के विधेयक द्वारा (अनुच्छेद 341(2)) की जा सकती है; कार्यपालिका अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती।
चरण 3: विकल्पों का मूल्यांकन।
अनुसूचित जाति आयोग (अब राष्ट्रीय आयोग) सुझाव/सिफारिश देता है, पर घोषित नहीं करता। राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है पर उन्हें यह अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नीति निर्धारण/मसौदा तैयार कर सकता है, पर अंतिम अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा होती है। अतः सही उत्तर (1) राष्ट्रपति।

संवैधानिक आधार:
राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा राज्यवार सूची; उद्देश्य—ऐतिहासिक भेदभाव का निवारण और समान अवसर।
सुरक्षा/कल्याण:
आरक्षण, छात्रवृत्ति/होस्टल, कौशल/उद्यमिता योजनाएँ; अत्याचार-निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय।
कार्यान्वयन:
प्रमाण-पत्र पारदर्शिता, निगरानी/आडिट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा/रोज़गार-तैयारी और सामाजिक-सुधार आवश्यक।
चुनौतियाँ:
स्थायी भेदभाव, रोजगार-गुणवत्ता, आवास/स्वास्थ्य; समाधान—समग्र नीति व समुदाय सशक्तिकरण।

मानवाधिकार:
भेदभाव/हिंसा, सार्वजनिक संसाधनों से बहिष्कार, आत्मसम्मान पर चोट।
आर्थिक:
पेशा-निर्धारण से कौशल/उद्यमिता सीमित; गतिशीलता बाधित—उत्पादकता घटती।
लोकतांत्रिक:
नेटवर्क-आधारित कब्ज़ा, समान नागरिकता कमजोर।
नीतिगत उत्तर:
आरक्षण, छात्रवृत्ति, उद्यमिता/भूमि/क्रेडिट, कड़े अत्याचार-निवारण, सामाजिक सुधार अभियान और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ—दीर्घकालिक समाधान।